Ταξίματα έκανε η δημοτική αρχή σε συλλόγους και φορείς, ευελπιστώντας να αμβλύνει εντυπώσεις σε ότι αφορά τις τεράστιες ελλείψεις χώρων σταθμεύσεις εντός της πόλης των Χανίων, αλλά καις τον περιαστικό ιστό.
Μάλιστα σε αυτού του είδους τις υποσχέσεις, είχαν προχωρήσει οι εκπρόσωποι του δήμου, βάζοντας στο παιχνίδι κυρίως τους χώρους του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου, για το οποίο και προφανώς είχαν ενημέρωση πολύ πριν την διαδικασία της αγοράς του από το Υπουργείο Άμυνας, ότι τελικά θα επέστρεφε στο δήμο Χανίων.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε μιλώντας στον Γαύδος FM 88.8 και στον Ανδρέα Γερακάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Εμπορικών και Τουριστικών Καταστημάτων της Παλιάς Πόλης κα Νίνα Παπαδουλάκη, ότι δηλαδή, ένα τμήμα του Στρατοπέδου θα διατεθεί ως χώρος στάθμευσης για 400 αυτοκίνητα.
Προφανώς προκύπτει από όλα αυτά ότι, ουδόλως τυχαίως, και σίγουρα δεν ήταν ενδεικτική η αναφορά στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, για 800 θέσεις στάθμευσης στο στρατόπεδο, παρά βέβαια την επιθυμία και τις διεκδικήσεις εδώ και χρόνια της τοπικής κοινωνίας για δωρεάν παραχώρηση του Στρατοπέδου για την δημιουργία πάρκου πρασίνου, και όχι πάρκινγκ…
Αλλά όπως τελικά προκύπτει, μάλλον η δημοτική αρχή, αλλά σκάφτεται, αλλά λέει και άλλα εννοεί στο τέλος.
Και ύστερα ο κ. Σημανδηράκης αναρωτιέται γιατί υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης
Έλα ντε…
Ολόκληρη η συνέντευξη της κας Νίνας Παπαδουλάκη στον Γαύδος FM 88.8:
Ανδρέας Γερακάκης